बाँदर धेरै बाठो भयो भने ‘….च्यापेर मर्छ’ भनेझैँ भएको छ, बिमा समितिका कार्यकारी अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंलाई । झण्डै डेढ वर्षअघि नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशक पदलाई तामेलीमा राखेर चापागाईं निहित उद्देश्यसहित बिमा समितिको प्रमुख पद ओगट्न पुगेका थिए । तत्कालीन माओवादी (केन्द्र) का अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा बनेको सरकारले उनलाई बिमा ऐनको मुख्य प्रावधान मिचेर बिमा समितिको कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो ।
भिडियोः
ऐनमा समितिको कार्यकारी अध्यक्षको योग्यतामा बिमा क्षेत्रको विशेष अनुभवलाई अनिवार्य गरिएको छ । जबकि अन्य योग्यता उक्त पदको निम्ति गौण मानिएको छ । यता, चापागाईंसँग यसअघि बैंकमा कार्यरत छँदा कार्यालय प्रयोजनको निम्ति बिमा गरेको बाहेक कुनै अनुभव नै छैन । अहिले बिमा ऐनविपरीत नियुक्त गरिएको जिकिरसाथ चापागाईंविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । सर्वोच्च अदालतले चापागाईं, बिमा समिति र सरकारको नाममा हालै कारण देखाउ आदेश दिएको छ भने मुद्दालाई अग्राधिकारसमेत दिएको छ ।
विगतमा एमालेनिकट रहेका र हाल कांग्रेसका सांसद तथा अर्बपतिको विद्युतीय सामग्री उत्पादन हुने कारखाना र गोदाममा भएको आगलागीको बिमा भुक्तानीको विषयलाई लिएर चापागाईंविरुद्ध औंला ठठ्याइएको बुझिएको छ । चापागाईंले वास्तविक बिमा रकमको मात्र भुक्तानी हुनुपर्ने अडान लिएपछि उक्त व्यापारिक समूह क्रुद्ध बनेको बिमा समितिका कर्मचारी बताउँछन् । सबैभन्दा रोचक पक्षचाहिँ आफूविरुद्ध मुद्दा दायर भएपछि चल्तीका वकिल खोज्दै हिँडेका चापागाईंको पक्षमा बहस गर्न कुनै पनि वरिष्ठ कानुन व्यवसायी भेट्टाउन सकेका छैनन् ।
सत्यसमाचार डटकमबाट साभार गरिएकाे सामाग्री ।
