काठमाडौँ — नेपाल प्रहरीका पूर्वउच्च अधिकारीहरूले सनम शाक्यको हत्या र ३३ केजी सुन तस्करी प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको विशेष समितिको अनुसन्धान त्रुटिपूर्ण रहेको औंल्याएका छन् ।
पूर्वएआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी, पूर्वडीआईजीहरू हेमन्त मल्ल र रमेश खरेलले सञ्चारकर्मीहरूसँग अनुसन्धानमा त्रुटि रहेको र यस्तो अभ्यासले उच्च जोखिम मोलेर ‘अन्डरकभर अप्रेसन’ गर्ने प्रहरीलाई हतोत्साही गर्ने बताएका छन् । उनीहरूले समितिको त्रुटि सच्याउन विशेष आयोग वा त्यस्तै प्रकृतिको बहुपक्षीय समिति बनाउनुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन् ।
पूर्वएआईजी भण्डारीले पछिल्लो अनुसन्धानले केही प्रश्न जन्माएको बताउँदै भने, ‘अन्डरकभर अप्रेसनलाई कसरी नियमावलीले समेटने र अनुसन्धानकर्मीले व्यक्तिगत रूपमा कहिलेसम्म जोखिम उठाइरहने ?’ भण्डारीले संगठित अपराधको अनुसन्धानमा जुटेको प्रहरीलाई केही विशेषाधिकार दिइनुपर्नेमा पछिल्लो घटनामा अनुसन्धानरत प्रहरीलाई नै जेल पठाइहाल्ने हतारो गरिएको बताए । उनले भने, ‘प्रहरी संगठन नै यसबारे बोल्नुपर्ने थियो । यो राम्रो भएन ।’ भण्डारीले अनुसन्धान सिलसिलामा प्रहरीले सूचना चुहाउन संगठित आपराधिक समूहसँग मिलेजस्तो गर्नुपर्ने, बार्गेनिङको नाटक गर्नुपर्नेजस्ता अभ्यास हुने अनुभव सुनाए ।
पूर्वडीआईजी मल्लले संगठित सुन तस्करीमा अनुसन्धान गर्ने प्रहरीमाथि नै प्रश्न उठाइएकाले अनुसन्धानका काममा खटिएका प्रहरीले हयुमिलिएसन फिल गरिरहेको बताए । उनले समितिको अनुसन्धान र उसले अदालतमा पेस गरेको प्रतिवेदनले प्रहरीको मनोबल घटेको दाबी गर्दै भने, ‘पछिल्लो अभ्यासले प्रहरीको संगठित अपराध अनुसन्धान गर्ने प्रणालीमै क्षति पुर्याउँछ ।’
पूर्वडीआईजी खरेलले पनि प्रहरीको विद्यमान अनुसन्धान परिपाटी जोगाउने कि नजोगाउने भन्ने प्रश्न खडा भएको बताए । उनले अनुसन्धान सिलसिलामा प्रहरी आफंैले संगठित अपराधीसँग मिलेको जस्तो नाटक गर्नुपर्ने, उनीहरूको समूह पहिचान गर्न उनीहरूसँगै सहकार्य गरेजस्तो गर्नुपर्ने अभ्यास रहिआएको सुनाए । उनले पछिल्लो छानबिन समितिलाई अनुसन्धानसम्बन्धी कुनै अनुभव नै नभएको आरोप लगाउँदै भने, ‘यसमा पक्षपात देखिएको छ ।’
खरेलले घटना हुँदाका बखत प्रहरी नेतृत्वमा रहेकाहरू यसबारे बोल्न नसक्नु नालायकीपन भएको समेत बताए । उनले भने, ‘अनुसन्धान अधिकारीले सबै कुरा जानकारी गराउँदा–गराउँदै हेडक्वार्टर मौन रहनु ठीक भएन ।’
पूर्वएआईजी भण्डारीले संगठित सुन तस्करीको अनुसन्धान एउटा घटनामाथि मात्रै केन्द्रित भएर त्यसको समाधान ननिस्कने बताउँदै भने, ‘यसबारे विस्तृतमा सबै पक्ष राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्छ ।’ पूर्वडीआईजी मल्लले पनि राष्ट्र बैंक, राजस्व, भन्सारजस्ता सरोकारवाला अन्य निकायसमेत राखेर संगठित सुन तस्करीको विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘एकाध वर्षको अवधि दिएर नै समिति बनाएर अनुसन्धान नगरेसम्म संगठित अपराधको निवारण जटिल छ ।’ कान्तिपुरमा खबर छ
