बेइजिङ : चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले ल्हासा हुँदै सिगात्से पुगेको रेल केही वर्षभित्रै काठमाडौं पुग्ने आशा व्यक्त गरेका छन्। पिपल्स ग्रेट हल अफ चाइनामा बुधबार शिष्टाचार भेटका लागि पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहितको सरकारी प्रतिनिधिमण्डलसामु राष्ट्रपति सीले त्यस्तो आशा व्यक्त गरेका हुन्।
ओली असार ५ गतेदेखि चीनको ६ दिने औपचारिक भ्रमणमा छन्। त्यस क्रममा बुधबार उनले राष्ट्रपति सीसँगको भेटवार्तामा झन्डै सवा घण्टा बिताए। त्यसमध्ये पहिलो २० मिनेट प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति सीबीच एकल वार्ता (वान टू वान) भएको थियो। त्यसपछि राष्ट्रपति सीसहितको प्रतिनिधिमण्डल र प्रधानमन्त्री ओलीसहितको प्रतिनिधिमण्डलबीच छलफल भयो।
दुवै प्रतिनिधिमण्डलको भेट हुँदै गर्दा केही मिनेट मिडियाकर्मीलाई फोटो खिच्ने समय दिइएको थियो। मिडियाको उपस्थिति रहेकै बेला राष्ट्रपति चिनफिङले नेपाले अख्तियार गरेको एक चीन नीतिप्रति खुसी व्यक्त गरेका थिए। नयाँ संविधान चुनाव हुँदै नयाँ सरकार र राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गरेकोमा आफूहरू खुसी भएको र चीन नेपालको समृद्धिका लागि सहायता गर्न तयार रहेको बताएका थिए। आफू स्वतन्त्र एवं अखण्ड नेपालको पक्षमा रहेको उनको भनाइ छ। व्यस्त सेड्युलबीच सी र नेपाली प्रतिनिधिमण्डलबीच भेटवार्ता चलेको थियो। नेपाली प्रतिनिधिमण्डल पिपल्स ग्रेट हल अफ चाइनातिर जाँदै गर्दा उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उन फर्किंदै थिए भने भेटवार्तापछि पपुवा न्युगिनी र बोलिभियाको प्रतिनिधिमण्डलसँग भेटवार्ता सुरु भएको थियो।
भेटवार्तापछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले राष्ट्रपति सीसँग अत्यन्त सौहार्दपूर्ण कुराकानी भएको बताए। केरुङ–काठमाडौं रेल जोड्ने विषयलाई सीले चासोपूर्वक हेरेको बताउँदै ज्ञवालीले उनलाई उद्धृत गर्दै भने, ‘अहिले सांघाई, ल्हासा हुँदै सिगात्से पुगेको रेल काठमाडौं पुग्छ। जसले नेपालको विकास र समृद्धिमा भरपुर सहयोग पुग्ने विश्वास हामीले लिएका छौं।’ यो खबर आजको अन्नपूर्णपोस्ट दैनिकमा छ।
सन् २०१६ मार्चमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा केपी ओलीले चीन भ्रमण गरेपछि केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निरन्तर चर्चाको विषय बन्दै आएको छ। उक्त भ्रमणका क्रममा ओलीले चीन सरकारसँग गरेको दसबु“दे सहमतिको जगमा उक्त चर्चा हुँदै आएको हो। ओलीले चीनसँग पारवहन तथा व्यापार सन्धि गर्दै क्रस बोर्डर कनेक्टिभिटी बढाउने जुन समझदारी गरे, त्यो नेपाल चीन सम्बन्धमा ‘कोसेढुंगा’ थियो।
अगस्टसम्म सम्भाव्यता अध्ययन सक्ने, त्यसको डेढ वर्षभित्र डीपीआर तयार गर्ने र अर्काे पाँच वर्षमा रेलमार्ग निर्माण सक्ने अनुमान छ।
तर दुई वर्ष बितिसक्दा पनि उक्त समझदारी कार्यान्वयनतिर बढ्न नसक्दा द्विदेशीय सम्बन्धमा चिसोपना आउन थालेको विश्लेषण हुन थालेका थिए। अहिलेको भ्रमण सम्बन्धलाई प्रगाढ एवं विश्वसनीय बनाउन केन्द्रित भएको देखिन्छ। ‘प्रोजेक्टभन्दा मित्रता ठूलो प्राथमिकता हो। हामी सम्बन्ध अझ बलियो बनाउनेमा केन्द्रित छौं’, परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने।
चीनसँगको साझेदारीमा रेलमार्गलगायत कनेक्टिभिटी बढाउने कुरालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखे पनि ढिलासुस्ती भएको उनले स्विकारे। ‘सन् २०१६ मार्चमा सहमति बनेपछिको दुई वर्षमा हाम्रा राष्ट्रिय प्राथामिकता अरू नै थिए। सरकार परिवर्तन त्यही बेलामा भयो, त्यसपछि तीन तहको निर्वाचनमा मुलुक केन्द्रित हुँदा ती सहमति प्राथामिकतामा नपरेको साँचो हो’, मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘अहिले सरकार गठन भएसँगै पुनः ती सहमति हाम्रा प्रमुख प्राथमिकता हुन्। हिजो सहमति भएको थियो। अहिले सम्भाव्यता अध्ययनमा पुगेको छ। अब बिस्तारै प्रक्रिया बढ्छ र रेल काठमाडौं पुग्छ।’
भेटवार्तामा आगामी अगस्टसम्म रेलमार्ग निर्माणको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन सक्ने, त्यसको डेढ वर्षभित्र डीपीआर तयार पारिसक्ने र अर्को पाँच वर्षमा रेलमार्ग निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने मोटामोटी अनुमान गरिएको छ। तर रेलमार्ग निर्माण अनुदान वा ऋण सहायता केकसरी गरिने अझै टुंगिएको छैन।
सम्भाव्यता अध्ययनपछि फन्डिङ मोडालिटी बनाउने योजना भएको परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले बताए। ‘भूबनोटका हिसाबले भौगर्भिक अध्ययनका लागि केही समय लाग्ने देखियो’, उनले भने, ‘तर रेल हाम्रा लागि सपना नभई वास्तविकताको विषय बन्नेछ। यसले हाम्रो एकतर्फी परनिर्भरताको अन्त्य मात्रै गर्दैन, व्यापारमा विविधीकरण पनि गर्छ। त्यसकारण चीनसँगको कनेक्टिभिटी हाम्रा लागि महŒवपूर्ण हो।’
सीसँगको भेटवार्तापछि ज्ञवालीले उनको नेपालप्रतिको सद्भाव र प्रतिबद्धताहरूले उत्साहित बनाएको बताए। वीरआरआईअन्तर्गत ट्रान्स हिमालय मल्टी डायमेन्सनल कनेक्टिभिटीको फ्रेमभित्र रहेर नेपालले जोड दिएको पूर्वाधार विकासमा चीनको दरिलो समर्थन छ। ‘राष्ट्रपति सीले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली अभियान पूरा गर्न चीन सदैव तयार भएको बताउनुभयो। नेपालले विकासको स्वतन्त्र छनोटको जुन बाटो रोजेको छ, त्यसमा चीनको समर्थन रहेको जनाउनुभयो’, ज्ञवालीले सीलाई उद्धृत गर्दै थपे, ‘नेपालमा संक्रमणकालको अन्त्य एवं निर्वाचन र राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त हुनु एक छिमेकीको नाताले हाम्रा लागि सुखद कुरा हुन्।’
सीले छिमेकीहरूबीचको आपसी सम्बन्धलाई कुनै पनि देशले अस्वाभाविक हिसाबले लिन नुहने पनि बताएका छन्। नेपालले अर्को कुनै छिमेकीसँग घनिष्ट सम्बन्ध बनाउँदा चीनलाई फरक नपर्ने र नेपालले चीनसँग सम्बन्ध विस्तार गर्दा अरूको पनि टाउको दुखाइको विषय हुन नहुने उनको भनाइ छ। ‘नेपालले अरू कुनै राष्ट्रसँग मैत्रीपूर्ण एवं घनिष्ठ सम्बन्ध राख्दा त्यो चीनको टाउको दुखाइको विषय हँुदैन। त्यो नेपालको स्वतन्त्र छनोट गर्ने अधिकार हो’, सीलाई उद्धृत गर्दै ज्ञवालीले भने, ‘चीनसँग विशेष सम्बन्ध भएमा अरू कुनै देशले असन्तुष्ट हुनु आवश्यक छैन। यसलाई स्वाभाविक मान्नुपर्छ।’
सीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको भेटको प्रसंग पनि वार्तामा राखेका थिए। चीन र भारतबीच भएका अनौपचारिक भेटमा भारतका प्रमसँग पनि क्षेत्रीय विकासमा सहयोग गर्ने कुरा भएको उनले बताएका थिए। ज्ञवालीले सीको भनाइलाई उद्धृत गर्दै भने, ‘क्षेत्रीय विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्न सके अरू देशले पनि लाभ लिन सक्छन् भन्ने कुरा भारतका प्रधानमन्त्रीसँग भएको थियो।’
भेटवार्तामा पूर्वाधार विकासका कुरा बढी केन्द्रित भए। उत्तर–दक्षिण करिडोर, थप हवाई उडान, तिब्बततिरका आठ वटा नाकाबाट खाद्यान्नलगायत सामग्री आपूर्ति गर्न सक्ने, तातोपानी नाका खोल्ने कुरा छलफलका मुख्य विषय थिए। राष्ट्रपति सीले नेपाली उत्पादनको बजार चीनमा खोज्न प्रोत्साहन गरिने बताउँदै जडिबुटीलगायत उत्पादनको बजार विस्तार गर्न सघाउने पनि बताए।
सीलाई प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल भ्रमणको निम्तासमेत दिएका छन्। नेपाल भ्रमण गर्ने इच्छा राखेको र छिट्टै कूटनीतिक च्यानलमार्फत दुवै देशलाई अनुकूल हुने मिति तय गरेर भ्रमणमा आउने उनले वचन दिएका छन्।
भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले पनि तीन तह निर्वाचनपछि नेपाल राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गरी समृद्धिको चरणमा पुगेको र सीसँगको भेटमा चीनसँगको मित्रतालाई अझ दरिलो एवं विश्वसनीय बनाउन आफू भ्रमणमा आएको बताएका थिए। उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको शुभकामना र शुभेच्छा सुनाएका थिए।
तयारी पूरा नभएकाले पारवहन सन्धिको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुन नसकेको परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले बताए। आगामी जुलाईमा त्यसमाथि थप गृहकार्य हुने र चाँडै नै हस्ताक्षर हुने पनि उनको दाबी छ। ‘पारवहन तथा व्यापार सन्धिको प्रोटोकल हस्ताक्षर जुलाईमा टुंगिन्छ, बिहीबार हस्ताक्षर हुने एमओयूमा उक्त कुरा उल्लेख हुन्छ’, उनले भने, ‘पहिलो पटक भूपरिवेष्ठित अवस्थाबाट भूजडित हांै भन्ने आभास यसले दिलाउँछ। त्यसकारण विस्तृतमा तयारी गरेपछि यो टुंगिन्छ।’
