काठमाडौ । मेडिकल क्षेत्रमा बेथिति छ, अस्पताल पुग्ने बित्तिकै हजार पाँच हजारको बिल सामान्य भएको अवस्था छ । सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा कमजोर हुँदै गएको छ । डाक्टर बन्न लाखौं खर्च गरिसकेपछि त्यसको लगानी उठाउनै पर्ने बाध्यता नवप्रवेशी डाक्टरहरुको छ । यो अवस्थाको अन्त्य गर्न पनि डा. केसीका माग पुरा गर्नुपर्छ । तर डा। केसीका मागले मात्रै यी सबै विषय समेट्दैन । काठमाडौंमा थप मेडिकल खोल्नु या नखोल्नुले मात्रै जनताले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउँदैनन् । मुख्य कुरा मेडिकल शिक्षा र सेवामा व्यापारिकण हुन दिने कि नदिने भन्ने हो ?
काठमाडौं, यो टिप्पणी लेखिरहँदा केही नव उदारवादी पूँजिवादका समर्थकहरु स्वास्थ्य क्षेत्रको बेथितिविरुद्ध डा। केसीको समर्थनमा नाराबाजी गरिरहेका छन् । एकथरि आफूले स्वास्थ्य शिक्षा र सेवाको व्यापार गर्न नपाईने हो कि भनेर डा. केसीको बिरोध गरिरहेका छन् । अर्कोतिर लाखौं जनता छन, जो समुचित उपचार नपाएर, अस्पतालको शुल्क तिर्न नसकेर रोग लागेपछि मन मारेर मृत्यु कुर्न बाध्य छन् र गुणस्तरीय स्वास्थ्य राज्यले निशुल्क उपलब्ध गराउन पर्छ भन्ने आशा राखेर बसेका छन् ।
अहिले जे जस्तो परिदृश्य देखिएपनि राजनीतिकरुपमा हेर्दा नेपालमा स्वास्थ्यसेवामा नीजिकरणको अवधारणा तत्कालिन नेपाली कांग्रेसको सरकारले अघि सारेको हो । नेपाली कांग्रेसको राजनीतिक सिद्दान्त नै नव उदारवादी पूँजिवाद हो । २०४८ सालदेखि हालसम्म आइपुग्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका मन्त्री र उनीहरुले अघि सारेका कार्यक्रम हेर्दा यो कुराको पुष्टि हुन्छ । यथार्थ के हो भने काठमाडौं र बाहिर त्यतिविधि नीजि मेडिकल कलेज फष्टाइरहँदा न त्यसको बिरोध अहिलेका पार्टीहरुले गरे न त गोविन्द केसी या अन्य कुनै चिकित्सकले । बरु, इतिहास साक्षी छ, शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पहिलोपटक सत्तामा गएको माओवादीले स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट इतिहासमा नै सबैभन्दा बढी विनियोजन गर्दै निशुल्क स्वास्थ्य सेवाको कार्यक्रम अघि सारेको थियो ।
सरकारले सबै मेडिकल कलेज र अस्पतालहरुलाई सरकारीकरण गर्ने निर्णय गरे के डा। केसीको पक्षमा देखिएका दलहरुले समर्थन गर्लान् रु यसको परीक्षाका लागि पनि सरकारले जनताको पक्षमा दृढ निर्णय लिनु जरुरी छ । तसर्थ, वामपन्थी सरकारको बिरोध गर्ने निहुँ राम्रैसँग डा। गोविन्द केसीले जुटाइएका दिएकोमा उत्साहित भएका आन्दोलनकारीहरुले एउटा कुरा के बुझ्नु जरुरी छ भने डा। केसी अनसनमा बस्नु अघि नै स्वास्थ्यको बेथिति हटाउने कामको शुरुआत भएको तथ्यका आधारमा अहिलेको समीक्षा गर्नु यथार्थपरक हुन्छ ।
डा. केसीका कैयन् मागहरु जायज छन् । तर समस्या उनका जायज मागहरुलाई राजनीतिक हथकण्डा बनाउनेहरु र ती मागहरुलाई इगोकोरुपमा लिएर आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न खोज्ने पक्षहरुले निम्त्याएका छन् । तर जनता चाहन्छन, सरकारले यी दुबैको स्वार्थलाई चिर्दै समग्र स्वास्थ्य सेवालाई सार्वजनिकिकरण गर्ने ठोस निर्णय गरोस्, जुन काम माओवादीको तत्कालिन सरकारले गर्न खोजेको थियो । मेडिकल क्षेत्रमा बेथिति छ, अस्पताल पुग्ने बित्तिकै हजार पाँच हजारको बिल सामान्य भएको अवस्था छ । सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा कमजोर हुँदै गएको छ । डाक्टर बन्न लाखौं खर्च गरिसकेपछि त्यसको लगानी उठाउनै पर्ने बाध्यता नवप्रवेशी डाक्टरहरुको छ । यो अवस्थाको अन्त्य गर्न पनि डा. केसीका माग पुरा गर्नुपर्छ । तर डा. केसीका मागले मात्रै यी सबै विषय समेट्दैन । काठमाडौंमा थप मेडिकल खोल्नु या नखोल्नुले मात्रै जनताले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउँदैनन् । मुख्य कुरा मेडिकल शिक्षा र सेवामा व्यापारिकण हुन दिने कि नदिने भन्ने हो रु जीवनलाई पैसाले खरिदबिक्री गर्न दिने या नदिने भन्ने हो ? त्यसैले सरकारले आँटिलो निर्णय लिएर समग्र सेवालाई नै राष्ट्रियकरण गर्नेतर्फ गृहकार्य गर्नु अति जरुरी देखिएको छ ।
यो मौका पनि हो सरकारका लागि, आगामी पाँचवर्षभित्र सबै स्वास्थ्य सेवा राज्यको मातहतमा हुने । कुनै पनि नीजि कम्पनीले स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सा शिक्षाको व्यापार गर्न नपाउने । त्यसो भयो भने गोविन्द केसीलाई देखाएर र उनको बिरोध गरेर लाभ लिनेहरुको स्वार्थ अन्त्य हुने छ ।
सरकारले यसो गर्न सक्ला ? “सबै मेडिकल कलेज पाँच वर्षभित्र राष्ट्रियकरण, सबै स्वास्थ्य सेवा निशुल्क” के यो दिशामा सरकार अघि बढ्न सक्ला ? अवसर छ सरकारका लागि । र, त्यसपछि सही अर्थमा पहिचान पनि हुने छ डा। केसीको । के डा. केसी सरकारले यो निर्णय गरे सहमत होलान ? के नीजिकरणलाई प्रश्रय दिँदै आएका केही राजनीतिक दलहरु सरकारको यो निर्णयको स्वागत गर्लान ? सरकारले सबै मेडिकल कलेज र अस्पतालहरुलाई सरकारीकरण गर्ने निर्णय गरे के डा. केसीको पक्षमा देखिएका दलहरुले समर्थन गर्लान् ? यसको परीक्षाका लागि पनि सरकारले जनताको पक्षमा दृढ निर्णय लिनु जरुरी छ । अहिलेको अहम् प्रश्न समेत यही हो । यसरी शुरु गरेको थियो प्रचण्ड सरकारले निशुल्क स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम
अब फर्कौ २०६४ तिर । तत्कालिन अवस्थामा नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका बेला र त्यसपछि पनि माओवादीबाट मन्त्री बनेका अमिक शेरचन र गिरिराजमणी पोखरेलले आधारभूत तहमा स्वास्थ्य सेवा र संरचना बलियो बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए । नेपालको इतिहासमा यसरी जनतालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क गर्ने काम कसैले गरेको थिएन । त्यो बेलाको निशुल्क स्वास्थ्य सेवाको कार्यक्रम सोही गतिमा अघि बढेको भए अहिले हाम्रो स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको अवस्था धेरै फरक भइसक्ने थियो ।
के थियो त निशुल्क स्वास्थ्यसेवाको कार्यक्रम ? परिचय : नेपाल सरकारले प्रत्येक गा।वि।स। स्तरमा स्वास्थ्य संस्थाहरु मार्फत प्रतिकारात्मक, प्रवर्धनात्मक र उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाहरु जस्तै : खोप, परिवार नियोजन तथा सुरक्षित मातृत्व, क्षयरोग, कुष्ठरोग आदि निशुल्क प्रदान गर्दै आएता पनि उपचारात्मक सेवातर्फ वर्षै भरिको लागि औषधीको अभावहुने तथा सर्वसाधारण विरामीहरु ले दर्ता शुल्क तिर्नुपर्ने जस्ता कारणले गरीव, असहाय, अपांग, जेष्ठ नागरिक तथा ठूलो हिस्सा ओगटेका दुर्गम भेगका विरामीहरुले सेवाको उपभोग गर्न नपाईरहेको यथार्यलाई राज्यले महसुस वोध गरी दोश्रो जन आन्दोलन २०६२/६३ पछि गठित सरकारले सो मर्म अनूरुप राष्ट्रिय निशुल्क स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम लागू गरेको हो । राष्ट्रिय निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमको शुरुवात र विस्तारको क्रम देहाय अनुसार भएको छ :
(क) आ.व. २०६३/६४ देखि पच्चीस शैया सम्मका अस्पताल तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा गरीव, असहाय विरामीहरुलाई आकस्मिक तथा अन्तरंग सेवा निःशुल्क रुपमा प्रदान गर्न शुरु गरियो ।
(ख) आ.व. २०६४/०६५ देखि ३५ जिल्लाहरु (मानव सूचकाङ्क कम भएका) मा पच्चीस शैया सम्मका अस्पताल र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा गरीव, असहाय विरामीहरुलाई वहिरंग सेवा समेत निःशुल्क रुपमा प्रदान गर्ने कार्यक्रम विस्तार गरियो ।
(ग) आ.व. २०६४/०६५ देखि मुलुकका सम्पूर्ण स्वास्थ्य चौकी र उपस्वास्थ्य चौकी उपलब्ध सबै प्रकारका स्वास्थ्य सेवाहरु आम नागरिकलाई निःशुल्क प्रदान शुरु गरियो ९२०६४ माघ १ गते देखि० ।
(घ) आ.व. २०६५/०६६ देखि मुलुकका सबै प्रा.स्वा.के.बाट पनि आम नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा र सूचिकृत औषधी निःशुल्क उपलब्ध गराउन शुरु गरियो (२०६५ मंसिर १ गते देखि) ।
(ङ) आ.व. २०६५/०६६ देखि २५ शैया सम्मका अस्पतालहरु आम नागरिकलाई सूचिकृत अत्यावश्यक औषधी निःशुल्क प्रदान गर्न शुरु गरियो (२०६५ माघ १ गते देखि) । साथै लक्षित वर्गलाई अन्तरंग, बहिरंग र आकस्मिक सेवा र अत्यावश्यक औषधी निःशुल्क उपलब्ध गराउने कार्यक्रम विस्तार तथा निरन्तरता दिईयो ।
(च) केन्द्रिय, क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय र अञ्चल अस्पतालहरुमा समेत लक्षित वर्गका सबै विरामीलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आवश्यक बजेटको ब्यवस्था गरेको छ । ती अस्पतालहरुले जिल्ला स्तर वा मातहतका स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रेषण भएका लक्षित वर्गका विरामीहरुलाई पनि निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
(छ) स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मार्फत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत विरामी उपचार सहयोगमा मृगौला रोगी, १५ मुनिका र ७५ वर्ष माथिकामा लाग्ने हृदयरोग तथा सामान्य विरामी उपचार सहयोग, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग सहयोग कार्यक्रम, उपचारात्मक तथा प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिएको छ।
(ज) सामुदायिक औषधी कार्यक्रम र सामुदायिक स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम सञ्चालन भएका स्थानहरुमा राष्ट्रिय निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमसंग समन्वय गर्दै अस्पताल, प्रा.स्वा.के., स्वा.चौ. उ.स्वा.चौ.बाट ती औषधी पनि लक्षित वर्गका विरामीलाई निःशुल्क गराउने व्यवस्था गरिएको छ भने स्थानीय स्तरका स्वास्थ्य संस्थामा तोकिएका स्वास्थ्य सेवा सुविधा भन्दा थप सेवाको सन्दर्भमा समेत लक्षित वर्गलाई निःशुल्क ब्यवस्था गर्न आवश्यक समन्वय गरिने छ । यसै गरी निजी तथा गैर सरकारी संस्थाहरुबाट समेत लक्षित वर्गलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनु पर्ने नीति कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ । यो लेख एभरेष्ट दैनिकबाट ल्याएका हौँ ।
