गत १८ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै कांग्रेस सांसद जिपछिरिङ लामाले भने– ठेकदारलाई पक्राउ गरेर देशमा राज्य आतंक हुँदैछ। संसद्मा बजेटमाथि छलफल चलिरहेका बेला सांसद लामको ध्यान भने ठेकदारहरुलाई पक्राउ गरिएको विषयमा थियो।
बजेटमा भन्दा ठेकदार पक्राउमा उनको चासो हुनुको कारण उनी आफैं नेता कम ठेकदार ज्यादा हुन्। उनी सञ्चालक रहेको लामा कन्स्ट्रकसनले ठेक्का पाएका धेरै सरकारी प्रोजेक्ट अलपत्र छन्।
जसमध्ये एक हो, धादिङबेंशी–सल्यानटार २८ किलोमिटर सडक। समयमा काम सम्पन्न नहुँदा अहिले धादिङबेंशीबाट पश्चिमतर्फका क्षेत्रमा सर्वसाधरण हिँड्न बाध्य छन्। पानी पर्यो कि गाडी नै चल्न नसक्ने अवस्था छ। सडक पिच गर्न उनको लामा कन्ट्रक्सनले ठेक्का पाए पनि काम समयमा नहुँदा सर्वसाधरणले सास्ती भोगिरहेका छन्।
तोकिएको समयमा काम नगर्ने ठेकेदारहरुलाई पक्राउ गरी प्रहरीले कारबाही गर्न थालेपछि ठेकदार समेत रहेका सांसद लामाले संसदमै त्यसको विरोध गरेका हुन्।
लामाले गत शुक्रबार संसद्मा बोल्दै बसको सिन्डिकेट हटाएजस्तै निर्माण व्यवसायीलाई नबुझ्न सरकारलाई चेतावनी दिएका थिए।
गृहमन्त्रालयले देशभरका ठेकेदारहरुको सूची तयार गरेकोप्रति आपत्ति जनाएका लामाले काननुले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर निर्माण कार्य गरेको बताएका थिए।
उनले सांसदका रुपमा जस्तै तर्क गरे पनि निर्माण क्षेत्रमा शक्तिको आडमा ठेक्का हात पारेर समयमा काम नसक्ने ठेकेदारको सूची भने लामो छ। निर्धारित समयमा काम नसकी म्याद थप्दै जाने परम्परालाई निरुत्साहित गर्न गृहमन्त्री रामबहादुर थापा आक्रामक देखिएसँगै ठेकेदारहरु त्रसित भएका छन्।
निर्माणको ठेक्का हात पारेर समयमा काम नसक्ने ठेकेदारहरुको सूची तयार गर्न गृहमन्त्री थापाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई जेठ ३ मै निर्देशन दिएका थिए। भवन, बाटो, पुलको ठेक्का लिएर तोकिएको समयमा निर्माण नगर्ने ठेकेदारको नामावली आउने क्रम जारी रहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
गृह मन्त्रीको निर्देशनपछि दाङ, पोखरा, रुपन्देही, झापा, सिन्धुपाल्चोक, ओखलढुंगा लगायत जिल्लामा ठेकदारहरु पक्राउ समेत परेका छन्।
केही साना ठेकेदार पक्राउ परे पनि ठूला ठेकेदारहरु भने हालसम्म पक्राउ परेका छैनन्। सरकारका ठूला ठेक्कामा शर्मा एन्ड कम्पनी, कालिका कन्स्ट्रक्सन, स्वच्छन्द निर्माण सेवा, लामा कन्स्ट्रक्सन, रसुवा कन्स्ट्रक्सन, तँुदी कन्स्ट्रक्सन आदिको आधिपत्य भएको नेपाल लाइभले उल्लेख गरेको छ।
शर्मा एन्ड कम्पनीका सञ्चालक रमेश शर्मा हुन् भने कालिकाका सञ्चालक राप्रपा प्रजातान्त्रिक नेता विक्रम पाण्डे हुन्। स्वच्छन्द निर्माण सेवाका सञ्चालक निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्व अध्यक्ष जयराम लामिछाने हुन्। २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा मकवानपुर क्षेत्र नम्बर २ मा नेपाली कांग्रेसबाट चुनाव लडेका लामिछाने पराजित भएका थिए। त्यसैगरी, कांग्रेसबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गरेका जिप छिरिङ लामाको नाममा लामा कन्स्ट्रक्सन छ। रसुवाबाट प्रतिनिधिसभामा विजयी कांग्रेस नेता मोहन आचार्य रसुवा कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक हुन्। तुँदी कन्स्ट्रक्सनको स्वामित्व ऋषि सुवेदीको नाममा छ।
सरकारी टेन्डरका बाटो, पुल तथा भवनको निर्माण अधिकार पहुँचवालाहरुले पाउँदै आएका छन्। ‘क’ वर्गका ठेकेदारमध्ये केही दलसँग आबद्ध छन् भने कतिपय दलका नेतालाई प्रभाव पार्न सक्ने क्षमताका छन्।
२०७४ को प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनमा विभिन्न दलबाट २२ जना ठेकेदारले टिकट पाएका थिए। टिकट प्राप्त गर्ने अधिकांश ‘क’ वर्गका ठेकेदारहरु हुन्। निर्माण कार्य समयमै पूरा नगरी ओगटेर बस्नेहरुमा यिनै ठेकेदारहरु पर्छन्।
कांग्रेसबाट प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक सांसद बनेका जिप छिरिङ लामाले ठूला पाँच निर्माण कम्पनीमा आफ्नो कम्पनी अब्बल भएको दाबी गरेका छन्। तर, लामा कन्स्ट्रकसन अन्तर्गतकै हिमदूत एन्ड ठोकर प्रालिले देशका विभिन्न भागमा पाएको ठेक्का अलपत्र अवस्थामा छन्।
तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग चितवन ३ मा पराजित विक्रम पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सन समयमा काम नसक्ने कम्पनीका रुपमा बदनाम छ। पाण्डे प्रमुख रहेको निर्माण कम्पनीले बेलहिया–बुटवल सडक खण्ड तीन पटक म्याद थप्दा पनि सकेको थिएन। पाण्डे वन तथा भू–संरक्षण मन्त्री भएका बेला कालिका कन्स्ट्रक्सनलाई ठेक्का पार्ने गरी ६५ किलोमिटरको मुगु–हुम्ला जोड्ने सडकको ठेक्का दिने तयारी भएको थियो। तर, त्यो ठेक्का आह्वान केही दिनमा रोकियो।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष प्रचण्डको नजिक भएकै कारण शैलुङ कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक शारदाप्रसाद अधिकारी पनि समयमा काम नसक्ने ठेकेदारमध्ये एक हुन्। विशेषतः राजधानीका सडक निर्माणका ठेक्का हात पारेका अधिकारीको कन्स्ट्रक्सनले कुनै पनि परियोजना समयमा सकेको छैन। अधिकारी निर्माण व्यवसायी महासंघका सल्लाहकार पनि हुन्।
अधिकारीले निर्माणको जिम्मा लिएको कलंकी–थानकोट सडकलाई दुई वर्षमा सक्ने गरी २०७२ मा सम्झौता गरिएको थियो। दुई वर्षको अवधि सकिएपछि मात्रै अधिकारीको कम्पनीले निर्माण प्रक्रिया सुरु गरेको छ भने, पुनः म्याद थपिएको छ।
निर्माणको जिम्मेवारी लिएर अधिकारीले भक्तपुर–कमलविनायक–नगरकोट सडकखण्ड समयमा पूरा गर्न सकेका छैनन्। २०७१ मा निर्माण सम्झौता गरिएको १८ किलोमिटरको बाटोका लागि तीन पटक समय थपिएको छ। बालाजु–रानीपौवा–त्रिशुली सडकखण्डको काम पनि शैलुङले समयमा सकेको छैन। कम्पनीको वेब साइटमा उल्लेख भए अनुसार शैलुङले हाइड्रोपावर क्षेत्रमा पनि काम गरेको छ। कम्पनीको मातहतमा अन्य तीन कम्पनी पनि आबद्ध छन्।
पुल निर्माणमा बदनाम कमाएका अर्का सांसद हुन्– हरिनारायण रौनियार ‘पप्पु’। पर्सा क्षेत्र नम्बर ३ मा संघीय समाजवादी फोरमबाट विजयी रौनियारले ठेक्का पाएका दर्जनौं प्रोजेक्टमध्ये केही कमसल बनेका छन् भने केही अलपत्र छन्।
रौनियारको स्वामित्वमा रहेको पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई सडक विभागले कालो सूचीमा राखेको थियो। अदालतको अन्तरिम आदेशले रौनियारको कम्पनी कालो सूचीबाट हटेको थियो। उनी आवद्ध कन्स्ट्रक्सनले देशभर ३० पुलको निर्माण सम्झौता गरेको थियो। रौतहटमा मात्रै पाँच पुलको ठेक्का पाएको थियो भने पर्सामा चार पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। रौनियारले ललितपुरका चार पुल निर्माणको काम हात पारेका थिए।
पप्पु कन्स्ट्रक्सनले जिम्मेवारी लिएका पुलहरु समयमा निर्माण सम्पन्न हुन सकेनन्। रौतहटको लालबकैया नदीमा निर्माण गरेको पुल एक वर्ष नहुँदै भत्किएको थियो। पप्पु कन्स्ट्रक्सनले निर्माण गरेको बर्दियाको जब्दीखोलाको पुल पनि निर्माण नसकिँदै भासिएको थियो।
बुधबार गृह मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री थापाले ठूला ठेकेदारलाई समेत पक्राउ गरिने दाबी गरे। प्रचण्डका घरबेटी समेत रहेका शारदाप्रसाद अधिकारीको विषयमा सोधिएको प्रश्नमा उनले उनीसहित सबैलाई कारबाही गर्ने दाबी गरेका छन्।
धरपकड नरोके अदालत जान्छौं : निर्माण व्यवसायी
निर्माण व्यवसायीमा पनि सिन्डिकेट हाबी छ। आयोजनाहरु ठूला ठेकेदार मध्येका निश्चित व्यक्तिले हात पार्ने अवस्था छ। ठेकेदारले शक्तिकेन्द्रलाई रिझाएर म्याद थपिरहेका हुन्छन्।
निर्माण व्यवसायी महासंघका अनुसार देशभर साना–ठूला गरी १२ हजार निर्माण व्यवसायी छन्। जेठ १३ मा पत्रकार सम्मेलन गरी महासंघले गृह प्रशासनलाई व्यवसायीलाई पक्राउ गर्ने अधिकार नभएको दाबी गरेको छ।
निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष विष्णुभाई श्रेष्ठले निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले आतंकित बनाएको बताए। सरकारी निकायको मातहतमा रहेका कार्यालयहरुले काममा ढिलो गरिदिएकाले समयमा काम सक्न नसकेको श्रेष्ठको तर्क थियो। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ ले तोके बमोजिम विवाद समाधान र कारबाहीको विषय बनाउनुपर्नेमा धरपकड गरिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए।
क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर सरकारले व्यावसायीलाई आतंकित पारेको निर्माण व्यवसायी महासंघका प्रवक्ता विष्णु वुढाथोकी बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘सरकारले व्यवसायीलाई आतंकित पार्ने काम नरोके कानुनी न्यायका लागि अदालत जान्छौं।’
Posted in News
